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29 Jan 2026, Thu

kalchakranews24 विधायक रोहित की एक और बड़ी उपलब्धि.. सर्व-सुविधायुक्त व्यवहार न्यायालय भवन के लिए सवा 11 करोड़ की स्वीकृति

रानुप्रिया(रायपुर):- जिला मुख्यालय गरियाबंद में न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप जिला मुख्यालय गरियाबंद में व्यवहार न्यायालय के नवीन सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 1125.92 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस भवन की स्वीकृति के लिए विधायक रोहित साहू पिछले लंबे समय से न्यायालयीन परिसर की समस्याओं और वहां की सीमित जगह को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री और विधि विभाग के समक्ष गरियाबंद में नए भवन की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा था। इस स्वीकृति के साथ ही अब क्षेत्र के अधिवक्ताओं और न्याय पाने आने वाले पक्षकारों के लिए एक आधुनिक और सर्व-सुविधायुक्त परिसर की सुविधा मिलेगी। विदित हो कि 90 के दशक में पुराने सेटअप के आधार पर बने भवन में वर्तमान में तीन अलग-अलग न्यायालय का संचालन हो रहा है। जिस भवन में एक न्यायालय का सेटअप पर्याप्त नहीं, वहां तीन न्यायालय का लगने से कई सुविधाएं प्रभावित हो रही थी। अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था से लेकर परिसर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था।

सुविधाओं से सम्पन्न होगा नया सिविल कोर्ट भवन
सवा 11 करोड़ की लागत से बनने वाला यह नवीन भवन सुविधाओं से सम्पन्न होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार भवन में न्यायाधीशों के लिए सुसज्जित और पर्याप्त जगह वाले चैंबर्स के साथ ही वकीलों के बैठने और कार्य करने के लिए व्यवस्थित अधिवक्ता कक्ष की सुविधा मिलेगी। न्याय की आस लेकर आने वाले आम नागरिकों के बैठने, स्वच्छ पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवीन भवन में तकनीकी सुविधाओं और डिजिटल रिकॉर्ड की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

नवीन भवन की स्वीकृति पर जताया आभार
भवन की स्वीकृति मिलने पर गरियाबंद जिला अधिवक्ता संघ के साथ ही सभी तहसीलों के अधिवक्ता संघ और स्थानीय नागरिकों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में जगह की कमी और पुराने ढांचे के कारण कार्य संपादन में चुनौतियां आती थीं, जो अब नए भवन के निर्माण से दूर हो जाएंगी।


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